India News(इंडिया न्यूज)Delhi Politics, दिल्ली में बीते कई महीने से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और सीएम केजरीवाल के बीच तनातनी चल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बुधवार को एक सम्मेलन में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र के अध्यादेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रदेश का मुख्य सचिव तय कर सकेगा कि कौन सा निर्णय कानूनी है और कौन-सा गैर कानूनी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि एलजी को इतना अधिकार मिल गया है कि वह कैबिनेट के फैसले को भी बदल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को दिया था ये अधिकार
दिल्ली सरकार और एलजी के चली आ रही तनातनी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें दिल्ली के शासन को चलाने का पूरा अधिकार सीएम को दिया था। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने सुनाया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली सरकार सभी प्रशासनिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगी।
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