Friday, July 5, 2024
HomeDelhiDelhi School News: टीचर से मारपीट के बाद स्कूल में सख्त हुए प्रवेश...

Delhi School News:

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में एक छात्र के परिजनों द्वारा कथित तौर पर शिक्षक के साथ मारपीट हुई थी। ये मामला होने के कुछ दिनों बाद शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया कि स्कूलों में छात्रों के संबंधियों की एंट्री को और सख्त कर दिया जाए। दरअसल, शनिवार को पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल के अंदर प्रवेश ना मिलने पर मारपीट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में जांच जुटी हुई है।

सख्ती का कारण-

शाहदरा डीसीपी आर सथिया सुंदरम ने जानकारी दी कि शिक्षक ने शुक्रवार के दिन “अनुशासनहीनता” के आधार पर कक्षा-8 के एक छात्र को कथित रूप से थप्पड़ मारा था। ये घटना होने के बाद छात्र की दादी, चाचा और उसके दो दोस्त स्कूल में आ गए। जहां दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद छात्र के परिजनों ने शिक्षक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना को देखते हुए शिक्षा निदेशालय (DOE) ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया है। जिसमें माता-पिता और उनके साथ आने वाले अभिभावकों की संख्या एक बार में दो से तीन तक सीमित करने को कहा गया है।

शिक्षा निदेशालय ने दिये ये निर्देश-

इसके साथ ही DOE ने यह भी निर्देश जारी किया है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को माता-पिता या अभिभावकों के साथ स्कूल परिसर में एंट्री करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर में नाम और उनके पूरे विवरण की जानकारी लिए बिना स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। DOE ने यह भी कहा कि छात्रों के अभिभावक या संबंधि को कक्षा व स्टाफ रूम में प्रवेश की परमिशन नहीं होगी। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल मैनेजमेंट के लिए यह निर्देश जारी किया है कि स्कूल में सीसीटीवी लगने चाहिए जो हर समय काम करते रहे और इसकी देख रेख भी होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री को लिखा ये पत्र-

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के साथ मारपीट को देखते हुए शिक्षक प्रतिनिधि के एक मंडल ने सोमवार को शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता से भी मुलाकात की। इसके साथ ही गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने स्कूल परिसर में शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी हमले को अपराध घोषित करने के लिए कानून पेश करने की मांग की।

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