India News(इंडिया न्यूज़), Delhi: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से 85 लाख लोगों की आबादी को बसाने का प्लान तैयार किया गया है। लैंडपूलिंग पॉलिसी के तहत इन लोगों को पांच जोन में बसाया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण इन पांच जोन को मिनी सिटी के रूप में विकसित करेगा। इन पांच जोन में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से लेकर पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन भी बनाए जाएंगे। डीडीए की ओर से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जाएगा, जिसके बाद प्रशासनिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा।
दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस नई नीति में भाग लेने वाले भूमि मालिकों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत और डीडीए की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, जो पांच जोन बनाए जाएंगे, उन्हें 138 सेक्टरों में बांटा जाएगा। डीडीए की इस पॉलिसी में कई मालिकों ने हिस्सा लिया है, जिनकी एसोसिएशन बनाई गई है। डीडीए की ओर से 15 दिसंबर को सेक्टर-8बी, पी-2 जोन के भूमि मालिकों की एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। इसमें सेक्टर भूमि वितरण योजना के प्रारूप के अनुसार 60 एवं 40 प्रतिशत के अनुपात पर 3 में से 1 विकल्प चुनने को कहा गया है। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि सभी जोन में करीब 500 स्कूल भी बनाए जाएंगे।
डीडीए अधिकारियों के मुताबिक छठे चरण में एसोसिएशन और जमीन मालिकों को 40 फीसदी जमीन सौंपनी होगी। इसके बाद यूनियन 60 फीसदी जमीन पर फ्लैट बनाने और अन्य कार्यों के लिए डीडीए से मंजूरी लेगी। इसकी 12 फीसदी जमीन पर सड़कें बनेंगी। तथा 16 प्रतिशत क्षेत्र को हरित क्षेत्र बनाया जायेगा। साथ ही 8 प्रतिशत जमीन पर कई विभागों के कार्यालय बनाये जायेंगे, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। 4 फीसदी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र का भी निर्माण होगा।
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