Delhi Transgender Toilets: दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडर के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल सरकार ने हाई कोर्ट में जानकारी देते हुए कहा कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालयों का निर्माण बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसे काम को फास्ट ट्रैक आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ को दिल्ली सरकार ने बताया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए बने 505 शौचालयों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उपयोग के लिए नामित किया गया है।
स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का मिला समय
ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग शौचालय बनाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि ट्रांसजेंडर्स के उपयोग के लिए अलग से शौचालय बनाने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
9 शौचालय बनकर तैयार
दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा 27 जुलाई को दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि ट्रांसजेंडर्स के उपयोग के लिए 9 नए शौचालय बनाये जा चुके हैं। इसके साथ ही 56 से अधिक शौचालयों का निर्माण कार्य चल रहा है, जो जल्द बनकर तैयार होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से शौचालयों के निर्माण को लेकर दिल्ली सरकार को निर्देश दिए थे। इसी मामले में दिल्ली सरकार ने अदालत के सामने अब तक के निर्माण की जानकारी दी है।
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