Delhi Water Shortage: मुनक नहर पर पेट्रोलिंग, 24 घंटे 170 जवान कर रहे निगरानी

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Water Shortage: दिल्ली पुलिस मुनक नहर इलाके में तैनात हो गई है। गुरुवार सुबह पुलिस की टीम मुनक नहर के किनारे गश्त करती नजर आई। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। LG वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैंकर माफियाओं पर निगरानी रखने का निर्देश दिया था। दिल्ली इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रही है और कई इलाकों में पीने के पानी की भारी कमी हो रही है। इस जल संकट को लेकर जमकर राजनीति हो रही है।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रही है, जिससे दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। वहीं, हरियाणा सरकार का कहना है कि वह पानी की आपूर्ति में कोई कटौती नहीं कर रहा है। इस बीच, पानी की समस्या को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और दिल्ली के नागरिकों को राहत देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।

Delhi Water Shortage: LG ने दिए थे निर्देश

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैंकर माफियाओं पर निगरानी रखने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस की टीम मुनक नहर के किनारे गश्त करती नजर आई। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि मुनक नहर से अवैध रूप से पानी की चोरी हो रही है। यह नहर बवाना के पास दिल्ली में प्रवेश करती है, जहां टैंकरों से पानी उठाकर अवैध रूप से बेचा जा रहा है। उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट राजनिवास को सौंपने का निर्देश दिया है।

उपराज्यपाल का कहना है कि पानी की चोरी को रोकने के लिए मुनक नहर पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो लोग इस अवैध गतिविधि में शामिल हैं, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट उपराज्यपाल सचिवालय को प्रस्तुत की जानी है।

दिल्ली और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अवकाश पीठ ने नोटिस जारी कर दिल्ली और हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।

हाईकोर्ट अधिवक्ता एसबी त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हरियाणा राज्य ने दिल्ली को पानी की आपूर्ति कम कर दी है। याचिकाकर्ता ने बताया कि हरियाणा ने मई 2023 में हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि दिल्ली को ऊपरी तटवर्ती राज्य हरियाणा से 719 क्यूसेक पानी आवंटित है, जो अपने नागरिकों के हिस्से से लगभग 321 क्यूसेक पानी डायवर्ट करके राष्ट्रीय राजधानी को लगभग 1040 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा है।

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