झीलों का शहर बनेगा दिल्ली : गोपाल राय

इंडिया न्यूज़, Delhi News : दिल्ली सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 20 झीलों को सुधारने और विकसित करने का फैसला किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के झीलों के सौंदर्यीकरण और मरम्मत को संबोधित करने के लिए मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली पार्क और उद्यान समाज, दिल्ली के आर्द्रभूमि प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग और भूमि स्वामित्व एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की।

20 झीलों को पुनर्जीवित और विकसित करने का निर्णय

बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा दिल्ली को ‘झीलों का शहर’ बनाया जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दिल्ली में 20 झीलों को पुनर्जीवित और विकसित करने का निर्णय लिया गया था। केजरीवाल सरकार समर्पित है दिल्ली की झीलों का संरक्षण और संवर्द्धन। दिल्ली के पर्यावरण पर इसकी झीलों का बोलबाला है। वे न केवल पानी प्रदान करते हैं बल्कि जलीय जीवन का पोषण भी करते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। हालाँकि इन झीलों की वर्तमान स्थिति के कारण, उन्हें पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है ।

परियोजना पर प्रकाश डालते हुए, राय ने बताया कि दिल्ली के वेटलैंड अथॉरिटी ने कुल 1,045 झीलों में से लगभग 1,018 झीलों की मैपिंग पूरी कर ली है। इसके अलावा, 1045 झीलों में से प्रत्येक को यूआईडी नंबर दिए गए हैं। शेष झीलों को भविष्य में इस परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत दिल्ली को झीलों के शहर में तब्दील किया जाएगा।

20 झीलों का होगा सौंदर्यीकरण और विकास

पहले चरण में दिल्ली की 20 झीलों का सौंदर्यीकरण और विकास होगा। इन 20 झीलों में संजय झील, हौज खास झील, भलस्वा झील, स्मृति वन (कोंडाली), स्मृति वन (वसंत कुंज), टिकरी खुर्द झील, नजफगढ़ झील, स्वागत झील, दरियापुर झील, पोठ कलां (सरदार सरोवर झील), मुंगेशपुर, धीरपुर, एमपी ग्रीन एरिया संजय वन, पश्चिम विनोद नगर (मंडावली, फजलपुर), मंडावली गांव, पार्क, झील और वुडलैंड क्षेत्र राजौरी गार्डन (तिहाड़ गांव के पास), बरवाला और झटीकारा झीलों है।

राय ने कहा झीलों के बारे में शिकायतों का जवाब देना झील के विकास और मरम्मत का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अब तक अनुसंधान ने अतिक्रमण, सीवेज डिस्चार्ज और ठोस अपशिष्ट निपटान को महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में पहचाना है। इन चिंताओं को दूर करने और झील के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक जिला शिकायत समिति का गठन किया। समिति नियमित रूप से इन झीलों की जांच और निगरानी की प्रभारी होगी। यह झील के बारे में किसी भी शिकायत का भी ध्यान रखेगा।

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