Delhi Economic Survey Report: सोमवार को दिल्ली सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने संबोधन में कहा कि, कोरोना काल के बावजूद दिल्ली सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में काफी बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुल आर्थिक गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अधिक तेजी से बहाल हुई। गहलोत ने कहा कि, राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.6 गुना अधिक रही।
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर 14.18% बढ़कर 2021-22 के दौरान ₹389529 की तुलना में ₹444768 हो गई है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली ने अपने लगातार राजस्व अधिशेष को बनाए रखा है। यह 2020-21 में 1450 करोड़ की तुलना में 2021-22 (अनंतिम) के दौरान बढ़कर 3270 करोड़ हो गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में दिल्ली का राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.36% और 2022-23 में 0.73% था।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर दिल्ली के जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान ₹1043759 करोड़ के स्तर तक पहुंचने की संभावना है, जो 2021-22 से 15.38% अधिक है। महामारी के कारण 2020-21 में 19.53% की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 2021-22 (अंतिम) में कर संग्रह में 36% की वृद्धि दर्ज की गई। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कर राजस्व के सभी घटकों में 2021-22 में सकारात्मक वृद्धि हुई है।
इसके अलावा, सर्वेक्षण में कहा गया है कि दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी 2021-22 और 2022-23 में 9.14% और 9.18% की वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ी है। इसने 2022-23 में स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान ₹652649 करोड़ जोड़ा, जो 2021-22 में 9.18% की वृद्धि दर्शाता है।