प्रदेश कांग्रेस ने की हाईकोर्ट के रिटायर जज से मुंडका अग्निकांड की जांच की मांग

इंडिया न्यूज, Mundaka fire new delhi : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चै0 अनिल कुमार ने कहा कि मुंडका में बनी अवैध बिल्डिंग में 13 मई को आग लगने के कारण 30 निर्दोष गरीब लोगों की मौत हो गई, जिसके लिए पूरी तरह अरविन्द केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है क्योंकि बिल्डिंग को दमकल विभाग से एन.ओ.सी. नही मिलने के बावजूद बिल्डिंग चल में औद्योगिक गतिविधियां भ्रष्टाचार के तहत चलाई जा रही थी। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की ओर से मांग की कि मुंडका में हुई दर्दनाक घटना की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की जानी चाहिए।

केजरीवाल ने घटना स्थल का दौरा सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए किया

चै0 अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मुंडका के अग्निकांड के घटना स्थल का दौरा सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए किया और वहां जाकर पश्चिम विभाग जिले के जिला अधिकारी को जांच के लिए नियुक्ति की घोषणा करने के निर्देश दे डाले। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने इस अवैध बिल्डिंग में शराब के ठेके खोलने की अनुमति कैसे दे दी जबकि भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अवैध शराब के ठेके को निगरानी समिति से डी-सील करवाया। अवैध बिल्डिंग को बिजली पानी कनैक्शन कैसे मिला, यह जांच के लिए गंभीर विषय है।

कांग्रेस जिलाधिकारी स्तर पर जांच का करती है विरोध

चै0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस केजरीवाल सरकार के अंतर्गत जिलाधिकारी स्तर पर जांच का विरोध करती है। हमारा मानना है कि जिला अधिकारी प्रोफेशनल तरीके से पूरे मामले की जांच करने में केजरीवाल सरकार की कठपुतली के रुप में काम करेगा। दिल्ली कांग्रेस हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर फायर टेंडर आखिर डेढ़ घंटे लेट क्यों पहुॅचा, जिसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। केन्द्र सरकार द्वारा एनडीआरएफ की टीम को भेजने में 7 घंटे की देरी की जांच भी होनी चाहिए। मुंडका अग्निकांड के मृतकों की अस्पताल में मौत कैसे हुई इसकी भी जांच की जानी चाहिए।

जांच में टर्म एवं कंडीशन लगाकर किया गया है संकुचित

कुमार ने कहा कि केजरीवाल तथा भाजपा के मेयर सहित दिल्ली सरकार के मंत्री दोनो पार्टियों के बड़े-बड़े नेताओं को बचाने के लिए जिलाधिकारी स्तरीय जांच में टर्म एवं कंडीशन डालकर जांच का दायरा जानबूझ कर संकुचित किया गया है। दिल्ली कांग्रेस का मानना है अवैध बिल्ंिडग में भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार के नुमाईंदों की सहभागिता साफ दिखाई देती है जिसको बचाने के लिए ही केजरीवाल ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है।

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