दिव्यांग सलाहकार बोर्ड बैठक आयोजित, योजनाओं पर तेजी से अमल करने पर दिया जोर

इंडिया न्यूज, New delhi news : केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की पांचवीं बैठक आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में डॉ वीरेंद्र कुमार, मंत्री, एसजे एंड ई की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतिमा भौमिक, राज्य मंत्री, एसजे एंड ई और बोर्ड के उपाध्यक्ष और सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी अंजलि भवरा भी बैठक में उपस्थित थीं।

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की स्थिति, सुलभ भारत अभियान, विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र परियोजना, डीडीआरएस, डीडीआरसी और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों जैसे विकलांगता क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों सहित व्यक्तियों की दिव्यांगता पेंशन, आदि पर भी गहन विचार विमर्श किया गया।

केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों, योजनाओं पर दिया गया ध्यान

बोर्ड ने पिछले दो वर्षों के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग में केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं-कार्यक्रमों में प्रस्तावित संशोधन पर भी ध्यान दिया। बोर्ड ने व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में प्रावधान से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार किया, जो सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को 14 जून तक सुलभ बनाने के लिए 5 साल की समयसीमा प्रदान करता है।

बोर्ड ने राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों को अपने राज्यों-संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक भवनों की पहचान करने की सलाह दी, जो अभी तक सुलभ नहीं हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य को प्राथमिकता देते हुए ऐसे भवनों को कम से कम समय में सुलभ बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करें।

यूडीआईडी परियोजना की गति बढ़ाने की सलाह

राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने की सलाह दी गई ताकि अगस्त, 2022 तक संतृप्ति हासिल की जा सके। उन्हें केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा विकलांगता पेंशन की मात्रा बढ़ाने की भी सलाह दी गई ताकि दिव्यांग एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। जिंदगी।

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