नई दिल्ली। दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता देखी गई हैं। जिसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बड़ा एक्शन लिया है। वीके सक्सेना ने लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर प्रमुख सचिव के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें कहा गया था कि इस मामले को सीधे सीबीआई को सौंप दिया जाए। उपराज्यपाल के इस बड़े एक्शन से ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई अब इस मामले की जांच कर सकती है।
आपको बता दें कि पिछले महीनें CBI ने इस मामले से जुड़े के प्रारंभिक आरोपों की जांच शुरू कर दी थी। वहीं केजरीवाल सरकार ने ये दावा किया है कि उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। दूसरी ओर, बीजेपी पलटवार करते हुए कहा कि 2021 में दर्ज की गई शिकायत पर अभी भी गौर किया जा रहा है।
आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने करीब 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीदारी की थी जिनमें कथित तौर से भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं 16 अगस्त, 2021 को CBI को बसों की खरीद में हुआ कथित भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। वहीं गृह मंत्रालय ने इस मामले में सीबीआई से जांच करने का अनुरोध किया था।
दिल्ली के पूर्व एलजी अनिल बैजल ने इस मामले को देखने के लिए तीन सदस्यीय पैनल के गठन का आदेश दिए थे। वहीं दिल्ली सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने कहा था कि इस मामले में CBI द्वारा प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है।
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