Electric Vehicle Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नीति को आज 2 साल पूरे हो गए है। इन दो सालों के अंदर दिल्ली में 64000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ हैं। आपको बता दे इसमे खास बात यह है कि इन दो सालों में वाहनों के कुल पंजीकरण में ई-वाहनों की भागीदारी 10 फीसदी तक पहुंच गई है। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने दो साल पहले ई-वाहन नीति की शुरूआत की थी।
2020 में शुरू हुई ईवी नीति
बता दे कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2020 को ईवी नीति शुरू की थी कि 2024 तक सभी नए वाहन रजिस्ट्रेशन का 25 फीसीदी ईवी वाहनों का होगा। अगस्त 2020 में, 739 ईवी पंजीकृत किए गए थे, और सितंबर 2020 से अब तक, 64 हजार 264 ईवी बेचे गए हैं। जो अब तक शहर में रजिस्टर्ड कुल1 लाख 62 हजार 411 ईवी का लगभग 40% है।
कैलाश गहलौत के अनुसार
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत के अनुसार, ई-वाहन नीति से पहले दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार ई-रिक्शा द्वारा संचालित होता था। दिल्ली में कुल इेलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में ई-रिक्शा का योगदान 85 फीसदी हुआ करता था। लेकिन, ई-वाहन नीति लागू होने के बाद पैटर्न बदला और लोग धीरे-धीरे चार पहिया, दुपहिया और तीन पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी खरीद रहे हैं।
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