राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजलीधारकों को एक के बाद एक झटका लग रहा है। दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है और अब इसी के साथ लोगों को अगले महीने से बिजली बिल के साथ एक फॉर्म भी मिलेगा, जिसमें उन्हें बिजली सब्सिडी प्राप्त करने के लिए विकल्प को चुनना होगा।
केजरीवाल सरकार इस नियम को एक अक्टूबर से लागू करने जा रही है और ऐसे में सब्सिडी सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा, जो इसके लिए आवेदन करेंगे। इस बीच राज्य बिजली विभाग ने वितरण कंपनियों के साथ बैठक की, जिसमें उपभोक्ताओं को अलग से फॉर्म देने के बजाय बिजली बिलों के साथ में ही अटैच करने का निर्णय लिया गया।
इस फॉर्म में धारको को अपना वोटर आईडी नंबर, फोन नंबर, सीए नंबर और पता भरना होगा और इसे अपने बिजली वितरक के जोनल सेंटर में जमा करना होगा। जिन उपभोक्ताओं को पेपर बिल प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें एक ई-मेल अटैचमेंट प्राप्त होगा जो एक ऑनलाइन फॉर्म होगा।
2015 से दिल्ली के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दो ब्रैकेट में सब्सिडी मिली है। सबसे पहले जो लोग एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें 100 प्रतिशत छूट दी जाती है। दूसरा 201 से 400 यूनिट का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 800 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। औसतन दिल्ली में 1,659,976 को 800 रुपये की सब्सिडी मिलती है।
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