‘Employment’ Budget : ‘रोजगार’ बजट में डिप्टी सीएम मनीष ने 20 लाख नौकरी देने का किया वादा

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
‘Employment’ Budget : दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। इस बजट को उन्होंने रोजगार बजट नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद लोगों को आर्थिक रूप से कल्याण करना है।

उन्होंने अगले पांच सालों में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। डिप्टी सीएम ने बताया कि गत वर्ष केजरीवाल सरकार ने 1.78 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि हम 2013 में सत्ता में आए थे। उससे पहले नौ सालों तक एक भी रोजगार लोगों को नहीं दिया गया।

20 लाख नौकरियां देने का रखा गया है लक्ष्य ‘Employment’ Budget

बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि गत वर्ष सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया था, इस बार हम रोजगार बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में दिल्ली के लोगों को 20 लाख नौकरियां उपलब्ध कराएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व में आए 7 बजट से दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए, लोगों को बिजली मिल रही है, लोगों के जीरो बिल आ रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। अब लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

डिप्टी सीएम ने 75 हजार 800 करोड़ का प्रस्तुत किया बजट

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि गत सात वर्षों में आप सरकार ने एक लाख 78 हजार युवाओं को रोजगार दी हैं। इससे पहले की सरकार ने युवाओं को कोई रोजगार नहीं दी थी। इस वर्ष का बजट रोजगार बजट है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली का बजट 75 हजार 800 करोड़ रुपए का है। इस बजट में स्थानीय निकायों के लिए 6154 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। (‘Employment’ Budget)

स्टार्टअप पॉलिसी लाएगी दिल्ली सरकार

सदन में डिप्ट सीएम ने कहा कि रिटेल मार्केट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने जा रही है। दिल्ली में देश-विदेश के लोगों को बुलाकर शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान छोटे-छोटे स्थानीय बाजारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल की शुरूआत की जाएगी।

सरकार बसाएगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी

उप सीएम ने कहा कि सरकार एक स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आ रही है। इसके तहत नौकरी मांगने वाले लोगों की आबादी को नौकरी देने वालों में बदलना है। इसके अलावा दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। (‘Employment’ Budget)

हमारा मकसद है लोगों को नौकरी देना

डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारा मकसद लोगों से टैक्स कलेक्ट करना नहीं बल्कि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दिल्ली के रिटेल बाजार में लगभग 3.50 लाख दुकानें हैं। इन दुकानों से लगभग 7.50 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

दिल्ली सरकार स्थानीय मार्केट एसोसिएशन और दुकानदारों के साथ मिलकर बाजारों को विकसित करेगी। इसके तहत पहले चरण में इसकी शुरूआत पांच बाजारों के एक साथ की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे पांच साल के अंदर डेढ़ लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। जिससे युवाओं को काफी लाभ होगा।(‘Employment’ Budget)

ग्रीन जॉब्स करेंगे क्रिएट

सदन में डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने रोजगार पोर्टल के जरिए 10 लाख प्राइवेट रोजगार भी दिए हैं। इसके अलावा 1.78 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं। राजधानी में ग्रीन जॉब्स पैदा की जाएंगी। जिससे लोगों को असानी से नौकरी मिल सकेंगी। दिल्ली में अभी 56 लाख लोगों के पास नौकरी है। पांच साल बाद रोजगार को 76 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।(‘Employment’ Budget)

बिजली पर जारी रहेगी सब्सिडी

डिप्टी सीएम ने कहा कि बिजली पर लोगों को मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्री की सुविधा भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति से सरकार को 4500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। जिसका उपयोग विकास कार्यों में लगाया जाएगा।

शिक्षा पर 6278 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च

डिप्टी सीएम ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार 16278 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं बजट में अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा सरकारी अस्पतालों की रीमॉडलिंग करने के लिए 1900 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के लिए 766 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।(‘Employment’ Budget)

मोहल्ला और पॉलीक्लीनिक पर 478 करोड़ रुपये होंगे खर्च

दिल्ली सरकार 520 मोहल्ला क्लीनिक, 29 पॉलीक्लीनिक, 38 मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के जरिेए लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही है। इस वित्त वर्ष के बजट में मोहल्ला क्लीनिक और पॉलीक्लीनिक के लिए 478 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा।

दो साल में यमुना को साफ करने का रखा गया है लक्ष्य

डिप्टी सीएम ने कहा कि दो साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार 600 से अधिक दिल्ली की झीलों को पुनर्जीवित करने जा रही है। इसके पहल के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नजफगढ़ ड्रेन को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है।(‘Employment’ Budget)

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