पूर्व सैनिकों की समस्या निपटाने के लिए राजधानी में चार सैनिक बोर्ड की होगी स्थापना

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

सेवानिवृत्त सैनिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में चारों जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली के चार जिला सैनिक बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

राजस्व विभाग की तरफ से चार जिला सैनिक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया। राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत दिल्ली में यह चारों जिला सैनिक बोर्ड साउथ वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे। हर एक जिला सैनिक बोर्ड में कुल 11 अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, हेड क्लर्क व स्टॉफ समेत अन्य शामिल हैं।

सरकार हर जिला सैनिक बोर्ड पर चार करोड़ रुपए करेगी खर्च

सरकार हर जिला सैनिक बोर्ड पर प्रति वर्ष लगभग चार करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि चारों सैनिक बोर्ड पर हर साल करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य व जिला सैनिक बोर्ड पर होने वाले कुल खर्च में से 40 फीसद हिस्सा दिल्ली सरकार वहन करेगी। प्रस्ताव के अनुसार जिन जिलों में 7500 से अधिक सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या है, वहां पर राज्य सरकार को अधिकार है कि वो जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना कर सकती है। स्थापित होने वाले जिला सैनिक बोर्ड में कुल 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक जिला सैनिक बोर्ड में कम्प्यूटर, कम्प्यूटर टेबल समेत अन्य जरूरी उपकरणों की खरीदे जाएंगे। इस पर करीब 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह चार जिला सैनिक बोर्ड पर एक करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह, स्टॉफ के भत्ते, कार्यालय के मेंटिनेंस, बिजली, टेलिफोन और वाहनों के लिए ईंधन आदि पर प्रत्येक जिला सैनिक बोर्ड पर चार करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस तरह चारों जिला सैनिक बोर्ड में 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह प्रत्येक वर्ष चारों जिला सैनिक बोर्ड पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।

जिला सैनिक बोर्ड से मिलने वाले लाभ

देश की सशस्त्र सेनाओं के सेवारत सैनिक, उनके परिवार, सेवानिवृत्त सैनिक, शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण, रोजगार, पुनर्वास, शिक्षा एवं अन्य लाभकारी योजनाओं को सुचारू रूप से उन तक पहुंचाने का कार्य जिला सैनिक बोर्ड करता है। सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवारों के कल्याण की निगरानी एवं उन्हें स्थानीय प्रशासन अथवा रक्षा अधिकारियों के साथ उनके मामलों को प्रतिनिधित्व करने में सहायता प्रदान करना, रोजगार समस्या से लेकर अन्य समस्याओं का निपटारा करवाना, पेंशन की समस्याओं को हल कराने में मदद करना, भूमि संबंधी विवाद, परिवार की देखरेख, चिकित्सा, न्यायालय संबंधी मामलों में सहायता पहुंचाने का कार्य जिला सैनिक बोर्ड करता है।

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