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दिल्ली में 30 सितंबर तक जारी रहेगी मुफ्त राशन योजना, करीब 73 लाख लोगों को होगा फायदा

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। दिल्ली के करीब 73 लाख लोगों बड़ी राहत देते हुए केजरीवाल सरकार ने सितंबर 2022 तक फ्री राशन मुहैया कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फ्री राशन वितरण योजना को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के इस निर्णय से दिल्ली के 72,77,995 राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा।

कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार लोगों को फ्री दे रही है राशन

बैठक के बाद सीएम ने कहा कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही है। इस स्कीम को 30 सितंबर तक और आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के लोगों को आने वाले महीनों में भी बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इससे पहले, बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इसमें कई प्रस्ताव रखे गए और कैबिनेट ने उन पर विचार विमर्श किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन की तरफ से कैबिनेट में फ्री राशन वितरण योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया।

प्रत्येक लाभार्थी को दिया जाता है 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल

प्रस्ताव में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिल्ली में 72,77,995 लाभार्थी हैं। एनएफएसए के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी (पीएचएच) को 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल दिया जाता है।

साथ ही, एएवाई कार्ड धारक को गेहूं और चावल के अतिरिक्त एक किलोग्राम चीनी भी दी जाती है। कोविड-19 का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना के प्रसार और लॉकडाउन आदि के निवारक उपायों के कारण लोगों की आजीविका पर काफी प्रभाव पड़ा है। लोगों को इसमें थोड़ी राहत देने के लिए दिल्ली सरकार, सभी पीडीएस लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत मिलने वाला राशन मुफ्त में वितरित करती है।

नवंबर 2020 और मई 2021 से अभी तक मुफ्त वितरित किया जाता है राशन

इसके तहत अप्रैल, 2020 से नवंबर 2020 और मई 2021 से अभी तक मुफ्त राशन का वितरित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने अपने नागरिकों को महंगाई और कोविड-19 के प्रभाव से राहत प्रदान करने के लिए फ्री राशन वितरण योजना की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया। कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से विचार-मंथन किया गया और फ्री राशन वितरण योजना की अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया।

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Umesh Kumar Sharma

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