Government School News: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनाए गए कच्चे कक्षा कमरे के मामले में अब केजरीवाल सरकार की मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। दिल्ली के लोकायुक्त ने कच्चे कमरों में हुए कथित घोटाले की शिकायत के आधार पर जांच करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले को लेकर लोकायुक्त की ओर से दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को जांच संबंधी फाइल रेफर की गई है। इस पूरे मामले की जांच अब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की ओर से की जाएगी। इस मामले को लेकर विपक्ष भी अब सरकार के ऊपर पूरी तरीके से हमलावर हो गया है।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने की शिकायत
सरकारी स्कूलों में बनाए गए अतिरिक्त कमरों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत भाजपा सांसद मनोज तिवारी की ओर से लोकायुक्त से की गई थी। इसमें शिक्षा विभाग की ओर से जोन 23, 25 और 29 में अतिरिक्त कमरे बनाए जाने में वित्तीय अनियमितता बरतने की शिकायत की गई थीं।
केजरीवाल सरकार की बढ़ सकती मुश्किलें
दिल्ली के लोकायुक्त जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा की ओर से इस मामले में सुनवाई के बाद 29 जुलाई को मामले की जांच संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। इस मामले में लोकायुक्त ने आदेश दिए हैं कि अगली सुनवाई से 1 सप्ताह पहले इससे संबंधित इंक्वारी रिपोर्ट सबमिट की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे अधिसूचित की गई है। बताते चलें कि पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति के तहत जारी हुए शराब के ठेकों में हुए कथित घोटाले को लेकर सीबीआई जांच करने की सिफारिश की थी। इसके बाद अब स्कूलों में बनाए गए कच्चे कमरों के कथित घोटाले की जांच करने के आदेश सरकार के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं।
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