India News(इंडिया न्यूज़), Greater Noida: जेपी विश टाउन के 20 हजार फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खबर है। एनसीएलएटी ने सुरक्षा ग्रुप को जेपी विशटाउन में रुके हुए प्रोजेक्ट्स का निर्माण शुरू करने की इजाजत दे दी है। इससे 20,000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सुरक्षा ग्रुप को जेपी विश टाउन में रुके हुए प्रोजेक्ट्स का निर्माण शुरू करने की इजाजत दे दी है। इससे 20,000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी। यमुना अथॉरिटी और सिक्योरिटी ग्रुप को अगली सुनवाई तक मामला निपटाने को कहा गया है। अगर दोनों के बीच सहमति नहीं बनी तो मामले की अगली सुनवाई गुण-दोष के आधार पर होगी और फैसला सुनाया जाएगा। यमुना प्राधिकरण ने संबंधित रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सुरक्षा ग्रुप को जेपी विश टाउन में रुके हुए प्रोजेक्ट्स का निर्माण शुरू करने की इजाजत दे दी है। बता दें कि सुरक्षा ग्रुप ने मार्च 2023 में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की परियोजनाओं का अधिग्रहण कर लिया था। जेपी इंफ्राटेक से प्रभावित किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे के लिए 1689 करोड़ रुपये के मुद्दे को यमुना प्राधिकरण ने एनसीएलटी कोर्ट में चुनौती दी थी, जो नहीं हो सका। यमुना प्राधिकरण ने मांग की थी कि सुरक्षा समूह किसानों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे के लिए 1689 करोड़ रुपये एकमुश्त भुगतान करे। लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद सुरक्षा समूह ने कुछ छूट की मांग की और अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति जताई।
NCLAT ने अंतरिम निगरानी समिति से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। संबंधित कंपनी को पिछले एक साल में किए गए काम का पूरा ब्योरा 2 सप्ताह के भीतर आईएमसी को देना होगा। खरीदारों का कहना है कि एक साल बीत जाने के बाद भी सिक्योरिटी कंपनी ने जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्टों में काम शुरू नहीं किया है। इससे खरीदारों की परेशानी बढ़ती जा रही है।