स्वास्थ्य विभाग को मिलेंगी 50 हजार एंटीजन किट

गुरुग्राम। Health department will get 50 Thousand Antigen Kits गुरुग्राम क्षेत्र के लिए हरियाणा सीएसआर सोसाइटी के माध्यम से पूरी की गई तथा करवाई जाने वाली परियोजनाओं की उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बुधवार को समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में सीएसआर के तहत करवाए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया।

स्मार्ट क्लास रूम बनवाने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए Health department will get 50 Thousand Antigen Kits

सर्जन डॉ. विरेंद्र यादव ने 50 हजार एंटीजन किट की डिमांड उपायुक्त के समक्ष रखी, जिस पर उपायुक्त ने तुरंत इस दिशा में कार्यवाही करने के निर्देश सीएसआर ट्रस्ट के एडिशनल सीईओ गौरव सिंह को दिए। बैठक में गत वर्ष सीएसआर के तहत जिला में करवाए गए कार्यों की हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के एडिशनल सीईओ गौरव सिंह ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। गौरव सिंह ने बैठक में बताया कि सीएसआर के तहत लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस, कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम संबंधी सामान व उपकरण, ई-लक्ष्य वाहिनी परियोजना के तहत किए गए कार्य, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से ढाई हजार बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने संबंधी परियोजनाओं, सोलर पैनल लगवाने, स्मार्ट क्लास रूम बनवाने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए हैं।

इसके अलावा यह भी बताया गया कि सीएसआर के तहत सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल परिसर के जीर्णोद्धार का कार्य भी करवाया जा रहा है। इसके साथ-साथ जिला लाइब्रेरी के विस्तार का कार्य भी सीएसआर के तहत किया जा रहा है।

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मांग व जरूरत के अनुरूप करवाए जाएंगे काम Health department will get 50 Thousand Antigen Kits

गुरुग्राम में हरियाणा सीएसआर सोसायटी की बैठक लेते उपायुक्त निशांत कुमार यादव।

बैठक में सीएसआर संबंधी कार्यों के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी के सदस्यों के साथ भविष्य में करवाए जाने वाले कार्यों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिला में कई ऐसी कंपनियां तथा कॉरपोरेट है जो जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए सीएसआर के तहत काम करना चाहते हैं, ऐसे में जरूरी है कि विभागों की मांग तथा जिला की आवश्यकता के अनुरूप सीएसआर के तहत कार्य किए जाएं। उन्होंने बैठक में उपस्थित कमेटी के सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करते हुए कहा कि वे अपने विभाग से संबंधित डिमांड जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं, ताकि स्थिति का आंकलन करने उपरांत चरणबद्ध तरीके से काम करवाया जा सके।

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