Friday, November 22, 2024
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए नियमों में संशोधन कर युवाओं के लिए अनुकूल बनाकर एक आधारशिला बनायी है। सरकार युवाओं को हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। यदि कोई युवा नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो सरकार उसे कम रेट पर काम करने के लिए जगह दिलाएगी। इसके साथ ही काम करने वाले मजदूरों को 50 फीसदी से मदद की जाएगी। गुरुवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट में स्टार्टअप पालिसी को मंजूदी दी गई। मंजूरी के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है।
उन्होंने बताया कि स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को सरकार हर तरह से मदद करेगी। यदि कोई युवा स्टार्टअप शुरू करने के लिए जगह लेना चाहता है तो सरकार उसके किराए में भी उसकी मदद करेगी। इसके साथ ही वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को तनख्वाह देने में मदद करेगी। उसके प्रोडक्ट को पेटेंट कराने, ट्रेडमार्क कराने के लिए भी मदद करेगी। यदि उसके लिए कोई फीस जमा होती है तो सरकार उसकी फीस माफ कराएगी या उसे वापस दिलवाएगी। इसके अलावा उसे इंटरनेट में मदद करेगी। इसके लिए दिल्ली में फैब्रिकेशन लैब लगाई जाएगी। जो लोग ऐसे सेंटर लगाएंगे उनको भी मदद की जाएगी।
स्टार्ट अप शुरू करने वाले युवाओं को बिना गारंटी के एक साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवाएगी। यदि एक बच्चा नया बिजनेस शुरू करता है तो वो अपना 10 फीसद समय इस बिजनेस को शुरू करने में दे पाता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण उसका जीएसटी, इनकम टैक्स जैसे तमाम महकमों में जाने के लिए लगने वाला समय होता है। उसे इन जगहों पर जाकर अपना काम कराने में एक्सट्रा समय देना पड़ता है। इसको देखते हुए अब यह तय किया गया है कि इन सभी का एक पैनल बना दिया जाएगा। उनमें से किसी के पास यदि कोई स्टार्ट अप वाला जाएगा तो वो फ्री में उनकी मदद ले सकेगा।
स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को अलग-अलग प्लेटफार्म प्रदान किया जाएगा। इनके लिए इनकी सहायता के लिए कई लोग मुफ्त में रखें जाएंगे। जो स्टार्टअप शुरू करने वाले किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेट से फ्री मदद ले सकेंगे। सरकार उसको पैसा देगी। मार्केटिंग करने में मदद दी जाएगी। इंटरनेट में मदद दी जाएगी। लोन, इनवेस्टर के लिए अलग से मदद की जाएगी। जो भी चीजें होंगी उन सभी में सरकार मदद करेगी।
ऐसे युवाओं को एक्सपर्ट द्वारा मदद कराई जाएगी। इसके अलावा उनको एक और बड़ी मदद दी जाएगी। सरकार जो सामान खरीदती है उसमें भी स्टार्टअप वालों से मदद ली जाएगी। सरकार को इनसे सामान खरीदने में जो ढिलाई हो सकती है वो सरकार करेगी। जो बच्चे कालेज में पढ़ रहे है और वो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सरकार उनको दो साल की छुट्टी देगी।
स्टार्टअप के लिए सरकार अलग से टास्क फोर्स बना रही है। इस फोर्स में एक सरकारी आदमी होगा बाकी 85 फीसद लोग बिजनेस करने वाले होंगे। जो युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहेगा वो अप्लाई करेगा तो उसका अप्लीकेशन इसी टास्कफोर्स के पास जाएगा। ये टीम ही उसे देखकर अप्लाईकर्ता का सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तरह की चीजें हो जाने के बाद दिल्ली में स्टार्टअप का बहुत बड़ा बूम आएगा। इससे युवाओं को नौकरी करने की जरुरत नहीं रह जाएगी।
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