India News(इंडिया न्यूज़), Kejriwal Goverment Action : घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने और इलाज से इनकार करने वाले जीटीबी और LNJP के चार डॉक्टरों पर गाज गिरी है। इनमें से 2 डॉक्टरों को बर्खास्त और दो को सस्पेंड कर दिया गया है। सामने आई जानकारी के अनुसार, इन डॉक्टरों ने पुलिस द्वारा घायल अवस्था में लाए गए एक व्यक्ति को भर्ती कर इलाज करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।
लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी
बता दें, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जीटीबी के एक डॉक्टर और LNJP के एक डॉक्टर को बर्खास्त करने और दोनों अस्पतालों के एक-एक डॉक्टर को सस्पेंड करने का प्रस्ताव दिया था। CM अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब यह फाइल LG सक्सेना के पास भेजी गई है। मालूम हो, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार अपने नागरिकों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है। इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जीटीबी और LNJP अस्पताल के डॉक्टरों ने भर्ती से किया था इन्कार
बता दें, सीएम द्वारा इस कार्रवाई की सिफारिश 3 जनवरी को प्रकाश में आए उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में की गई है, जिसमें पुलिस की चलती वैन से एक व्यक्ति कूद गया था। पुलिस उक्त व्यक्ति को एक मामले में हिरासत में लेकर जा रही थी। चलती पुलिस वैन में कूदने से उस व्यक्ति को गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जग जीवन प्रकाश (JPC) अस्पताल ले गई। जेपीसी ने उसे जीटीबी के लिए रेफर कर दिया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस उसे जीटीबी लेकर आई तो उस समय ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। जीटीबी द्वारा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को भर्ती करने से इनकार करने के उपरांत पुलिस घायल को लेकर एलएनजेपी अस्पताल पहुंची, लेकिन, यहां पर भी उस दौरान ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने घायल को भर्ती कर इलाज करने से इनकार कर दिया। समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मौत हो गई।
जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर डॉक्टरों के खिलाफ हुई कारवाई
यह मामला संज्ञान में आने के तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने दोनों अस्पतालों के जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। दिल्ली सरकार ने इन अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया और मामले की गंभीरता से जांच कराई गई। संबंधित अथॉरिटी की जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि इस पूरे मामले में शामिल चिकित्सा अधिकारियों के बीच सहानुभूति और व्यावसायिकता की कमी थी।
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