INDIA NEWS: मणिपुर हिंसा मामले में सरकार सख्त नजर आ रही है. इसको लेकर सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है. जानकारी के मुताबिक उपद्रिवों को देखते ही गोली मार देने की आदेश सरकार की ओर से जारी किया गय़ा है. साथ ही आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच हुए व्यापक दंगे को रोकने के लिए सेना और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया है.
’14 बटालियन को स्टैंडबाय पर रखा गया है’
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के ओर से ही मणिपुर की निगरानी की जा रही है. पूर्वोत्तर राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों दंगों को संभालने के लिए एक विशेष बल रैपिड एक्शन फोर्स (RRF) की टीमों को भेजा है. रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि 14 बटालियन को स्टैंडबाय पर रखा गया है. स्थिति पर नियंत्रण पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है. उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ही कंट्रोल हो जाएगा.
‘धारा 144 लागू कर दिया गया है’
इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि स्थिति को देखते हुए गैर-आदिवासी बहुल इंफाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरिबाम और विष्णुपुर जिलों तथा आदिवासी बहुल चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनौपाल जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया. धारा 144 लागू कर दिया गया है उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं हैं.
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इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि हम जल्द ही स्थिति पर काबू पा लेंगे. हम सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते है. यह हिंसा दो समुदायों के बीच फैले गलतफहमी के कारण हो रही है. सभी शांति बनाए. आगे उन्होंने कहा कि जो भी हिंसा फैलाने का काम करेगा हम उसके उपर कार्रवाई करेंगे.