ED के तरफ से जांच की जा रही आबकारी नीति मामलें में फिलहाल दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. फिलहाल कोर्ट के तरफ से मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढा दी गई है. वही आज फिर सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
स्पेशल न्यायाधीश एम के नागपाल राउज एवेनयू कोर्ट में ईडी ने पहले से ही यह प्रस्तुत किया था कि नीति में सार्वजनिक स्वीकृति दिखाने के लिए सिसोदिया ने गढे हुए ईमेल लगाए थे. ईडी के वकील ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था, हमारे पास सबूत हैं कि सिसोदिया ने ई-मेल प्लांट किए थे. ये ईमेल न केवल आबकारी विभाग के आधिकारिक ई-मेल खाते में बल्कि उनके व्यक्तिगत ई-मेल खाते में भी मिले हुए हैं.
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ईडी ने आगे बताा कि उसरके पास जांच के लिए 60 दिन का जो वक्त ता वो खत्म नहीं हुआ है. हम ईसके 60 दिनों के बाद इसको सामने रखेंगे. इसके बाद अदालत ने जमानत मामलें का सुनवाई स्थगित करते हुए मंगलवार का समय निर्धारित कर दिया था. आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को ईडी ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया. सिसोदिया से पहले आठ घण्टे की पूछताछ हुई. पूछताछ में संतुष्टि नहीं मिलने पर ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया. इसके बाद सिसोदिया ने उपमुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.
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