New Excise Policy Update: दिल्ली सरकार ने बदला अपना फैसला, सरकार ने नयी आबकारी नीति ली वापस

New Excise Policy Update: दिल्ली सरकार ने अपनी नयी आबकारी नीति को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है। सरकार द्वारा संचालित दुकानों के जरिये शराब की बिक्री किए जाने का निर्देश दिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को यह जानकारी दी है। सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे ‘‘गुजरात में अवैध शराब का कारोबार चला रहे हैं’’ और वे अब दिल्ली में भी ऐसा ही करना चाहते हैं।

सरकारी दुकानों के जरिये बिकेगी शराब

मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2021-22 की पॉलिसी 31 जुलाई को खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि अब नई पॉलिसी बंद करके, सरकारी दुकान खोलने के आदेश दिए है। सरकारी दुकानों के जरिए कानूनी तौर पर शराब बेचने का ऑर्डर दिया है। मुख्य सचिव को ऑर्डर दिया है कि सरकारी दुकानों के जरिए भ्रष्टाचार नहीं हो। दिल्ली में अवैध दुकान न खुले। इससे पहले आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था।

साल में 9.30 हजार करोड़ रेवेन्यू

मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई पॉलिसी में तय किया कि 850 दुकानों से ज्यादा नहीं खोली जाएंगी। पहले सरकार को करीब 6 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था। जब पारदर्शी ढंग से नीलामी हुई, तो पूरे साल में 850 दुकान से 9.30 हजार करोड़ का रेवेन्यू आना था। एक साल में सरकार की नई पॉलिसी से आय डेढ़ गुना बढ़ जाती। नई पॉलिसी से भ्रष्टाचार रुक जाता है। तब नई पॉलिसी को फेल करने का प्लान बनाया।

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