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पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं, जुलाई से 300 यूनिट सरकार मुफ्त देगी बिजली

• LAST UPDATED : June 27, 2022

इंडिया न्यूज, New delhi news : पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1 लाख 55 हजार 860 करोड़ के बजट खर्चे का अनुमान रखा।

यह साल 2021-22 से 14 फीसदी ज्यादा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक जुलाई से हर घर को प्रति महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। हालांकि, 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने के बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा। उम्मीद की जा रही है कि अभी इसके लिए इंतजार करना होगा।

सरकार को तीन बातों पर होगा विशेष ध्यान

चीमा ने कागज रहित बजट को पढ़ते हुए कहा कि पहले साल में हमारा तीन बातों पर मुख्य ध्यान होगा। इनमें प्रथम बिगड़ती राजकोषीय सेहत को ठीक करना, द्वितीय सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करके सुशासन के वादों को पूरा करना और तृतीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।

हर घर में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान

इस साल मार्च में आप के सत्ता में आने के बाद भगवंत मान सरकार का पहला बजट पेश करते हुए चीमा ने कहा कि एक जुलाई से राज्य के प्रत्येक घर में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। आप सरकार सुशासन का एक मॉडल स्थापित करेगी।

सरकार ने पंजाब के युवाओं को उद्यमी कार्यक्रम शुरू करने का दिया प्रस्ताव

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी पोर्टल और ई-मेल के माध्यम से 20,384 सुझाव मिलने के बाद बजट तैयार किया गया है। इसमें कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर खासतौर से ध्यान दिया गया है। बजट में पंजाब युवा उद्यमी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत 11वीं कक्षा के छात्र अपने व्यावसायिक प्रस्तावों को दे सकेंगे। राज्य सरकार इस कार्यक्रम के तहत प्रति छात्र 2,000 रुपये की राशि देगी।

पांच वर्षों में 16 नए मेडिकल कॉलेज होंगे स्थापित

चीमा ने यह भी घोषणा किया कि सरकार पांच वर्षों में 16 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी। सरकार 117 मोहल्ला क्लीनिक भी स्थापित करेगी, जिसके लिए 77 करोड़ रुपये निर्धारित की गई हैं। 2022-23 के लिए 1,55,860 करोड़ रुपये के बजट व्यय का प्रस्ताव रखा गया है, जो 2021-22 की तुलना में 14.20 प्रतिशत अधिक है।

36,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए दी गई मंजूरी

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 26,454 नई भर्तियां करने और 36,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को मंजूरी देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आप सरकार किसानों के साथ खड़े होने का संकल्प लेती है और कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी। इस दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब विधानसभा की दर्शक दीर्घा में मौजूद थे।

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