India News(इंडिया न्यूज़), Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन बहाली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी एवं संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (एस-4) ने 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन और दिल्ली के ग्राउंड नंबर तीन पर प्रदर्शन की घोषणा की है। सात नवंबर को जिला मुख्यालय पर धरना देने वाले राज्यपाल व सीएम के नाम की अनुमति दी गई।
राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अफीफ सद्दीकी ने कहा कि पूरे प्रदेश में जागरूकता रैलियां निकालकर कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सहकारिता भवन में आयोजित सम्मेलन में संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक राष्ट्रपति के नाम खुला पत्र जारी किया जायेगा।
7 नवंबर को जिला मुख्यालय पर धरना देने वाले राज्यपाल व सीएम के नाम की अनुमति दी गई। 29 नवंबर को जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। 16 जनवरी को विधान भवन के सामने प्रदर्शन होगा। उपाध्यक्ष कुमार सिंह ने कहा कि सम्मेलन में घोषित आंदोलन को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद समेत विभिन्न कर्मचारी-शिक्षक विद्वानों ने समर्थन दिया है। शनिवार को सहकारिता भवन प्रेक्षागृह में आयोजित सम्मेलन में तेज बहादुर शर्मा, मिर्जा आलम अख्तर, पंकज यादव, मयंक वर्मा, द्वारिका पांडे, मुकेश पाठक, केके मिश्रा व दिनेश रावत ने आंदोलन तेज करने का आश्वासन दिया।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासभा की ओर से पुरानी पेंशन बहाली समेत कई गरीबों के समर्थन में तीन नवंबर से दिल्ली में महारैली होगी। विश्लेषकों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्र ने कहा कि महारैली के बाद भी सरकार नहीं चेती तो कर्मचारी निर्णय लेने को बाध्य होंगे।
उन्होंने बताया कि महारैली में कर्मचारियों-शिक्षकों को पुरानी पेंशन पदों में शामिल करने, वेतन आयोग के गठन और संविदा व्यवस्था पूरी करने की मांग की गई। मिनिस्टीरियल फेडरेशन के अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि महारैली में केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी-शिक्षक और सहायक व आउटसोर्सिंग कर्मचारी शामिल होंगे।
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