Paytm Service: Paytm UPI का अब क्या होगा, जानें कंपनी ने क्या कहा

India News (इंडिया न्यूज), Paytm Service: पेटीएम को आरबीआई से तब बड़ा झटका लगा जब 31 जनवरी को जारी आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की लगभग सभी बैंकिंग सेवाओं पर रोक लगा दी गई।

यूपीआई सेवा

पेटीएम ने सोमवार को घोषणा की जिसमे बताया गया की उसकी यूपीआई सेवा चालू रहेगी, क्योंकि कंपनी अपने बिना किसी रुकावट के अपने कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अन्य बैंकों के साथ सहयोग कर रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिबंध

पेटीएम यूपीआई सेवा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एक हिस्सा है, जिसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी के बाद ग्राहकों से धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

 प्रवक्ता के अनुसार

यूपीआई सेवा अप्रभावित रहेगी और हमेशा की तरह काम करती रहेगी। बिना किसी रुकावट के यूपीआई सेवा सुनिश्चित करने के लिए Paytm कई बैंकों के साथ सहयोग कर रहा है। पेटीएम ऐप यूजर्स और ग्राहकों को कोई अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के अनुसार

दिसंबर में बैंकों के बीच यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) अग्रणी लाभार्थी के रूप में उभरा। लेनदेन के मामले में, ग्राहकों ने पेटीएम पेमेंट बैंक ऐप पर 16,569.49 करोड़ रुपये के 144.25 करोड़ लेनदेन किए, जो इस श्रेणी में सबसे अधिक आंकड़ा है।

भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा भी प्रदान की जाती है, ये सेवा जारी रहेगी।

 भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट

पेटीएम का भारत बिल भुगतान ऑपरेटिंग यूनिट व्यवसाय भी पीपीबीएल का हिस्सा है और यह उपयोगकर्ताओं को बिजली, पानी, स्कूल और कॉलेज की फीस जैसी सेवाओं के लिए बिल भुगतान करने की अनुमति देता है।

ऐप के उपयोग के बारे में

बीबीपीओयू के माध्यम से बिल भुगतान पर आरबीआई के फैसले के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, पेटीएम के प्रवक्ता ने आश्वासन दिया कि उपयोगकर्ता अभी भी बिल भुगतान और रिचार्ज के लिए हमेशा की तरह ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पेटीएम सुविधा के लिए विभिन्न भुगतान विकल्प प्रदान करना जारी रखेगा।

Paytm पेमेंट्स बैंक किस संकट का सामना कर रहा है?

31 जनवरी को, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्हें 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड मोड, वॉलेट या फास्टैग में कोई जमा या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया हैं।

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