India News(इंडिया न्यूज़)POCSO Act: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पॉक्सो मामलों में CBI के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित सभी फाइलें वापस मंगवा लीं। ये फाइलें जनवरी से दिल्ली सरकार के पास लंबित थीं। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक ये सभी फाइलें केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई हैं। इसे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 24(8) के तहत आवश्यक नियुक्तियों और अधिसूचनाओं के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने POCSO मामलों में (CBI) के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित सभी फाइलें वापस ले लीं। ये फाइलें जनवरी से दिल्ली सरकार के पास लंबित थीं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
फाइल वापस मंगाने का कारण आया सामने
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम से संबंधित मामले बेहद संवेदनशील होते हैं और कानून के अनुसार, इन मामलों में मुकदमा अपराध के संज्ञान की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। बता दें कि विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का मामला काफी समय से दिल्ली के गृह मंत्री के स्तर पर लंबित था, इसलिए प्रमुख सचिव (गृह) ने इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने का प्रस्ताव रखा था.उपराज्यपाल ने कहा कि इस संबंध में फाइल में अत्यधिक देरी हुई, जबकि यह प्रभारी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक घूमता रहा.प्रारंभ में, गृह विभाग द्वारा फ़ाइल 11 जनवरी को मंत्री को प्रस्तुत की गई थी और बाद में, इसे 16 जनवरी को मुख्यमंत्री केजरीवाल को भेज दिया गया था।
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