Protest Against Discount On Liquor Prices : आरडब्ल्यूए ने दिल्ली में शराब कीमतों पर छूट का किया विरोध

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Protest Against Discount On Liquor Prices : दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शराब की निजी दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 फीसदी तक की छूट देने की मंजूरी का विरोध शुरू हो गया है। सरकार के इस कदम के बाद दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आशंका व्यक्त की है कि दिल्ली में शराब पर घोषित छूट से उनके पड़ोस में कानून-व्यवस्था की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है और ऐसी जगहों पर भीड़ एकत्रित होगी।

इससे पहले दिल्ली सरकार ने गत फरवरी में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट एवं बिक्री योजनाओं पर रोक लगा थी। यह फैसला कोविड-19 की रोकथाम से जुड़ी पाबंदियों का ठीक से पालन नहीं हो पाने और अनुचित बाजार बर्ताव की वजह से किया गया था।

शराब की दुकानें एमआरपी पर 25 प्रतिशत तक की दे सकती है छूट Protest Against Discount On Liquor Prices

दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश के अनुसार, दिल्ली के आबकारी नियम, 2010 के नियम 20 का कड़ाई से अनुपालन करते हुए दिल्ली एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानें शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 प्रतिशत तक की छूट दे सकती हैं। हालांकि, इस आदेश का कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडियन अल्कोहॉल बेवरेज कंपनीज ने स्वागत किया है, लेकिन कई आरडब्ल्यूए द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया है।

स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर राजस्व उत्पन्न करने का लगा आरोप

पूर्वी दिल्ली आरडब्ल्यूए के प्रमुख बी.एस. वोहरा ने सरकार पर लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर राजस्व उत्पन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह गलत है। पैसा कमाने के लिए सरकार लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि शराब उद्योग सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत है और राजधानी में सभी उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं। प्रदूषण के कारण आप नई मशीनें नहीं लगा सकते, इसलिए उन्होंने इस माध्यम से पैसा कमाने का सहारा लिया है। (Protest Against Discount On Liquor Prices)

शराब को बढ़ावा देने से कानून-व्यवस्था स्थापित करने में होगी समस्या

नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक भसीन ने कहा कि उनका मानना है कि इस फैसले से शराब को बढ़ावा मिलेगा और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में ही नई आबकारी नीति को लागू किया था जिसमें 849 खुदरा बिक्री दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए थे। इसके तहत लाइसेंसधारक दुकानें शराब की एमआरपी पर छूट एवं रियायतें दे सकती हैं। (Protest Against Discount On Liquor Prices)

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