नई दिल्ली। इस साल दिल्ली में आयोजित होने जा रही रामलीला को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। शुक्रवार को दिल्ली रामलीला कमेटी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बैठक की, जिसके बाद उपराज्यपाल ने रामलीला कमेटियों के लिए 5 लाख रुपये की सिक्योरिटी को जमा करने वाले नियम को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही रामलीला के आयोजन के दौरान मैदान में खाना बनाने की भी इजाजत मिल गई है।
दिल्ली रामलीला कमेटी ने शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ बैठक की। इस बैठक में रामलीला कमेटी ने रामलीला के आयोजन के दौरान होने वाली समस्याओं को सामने रखा। जिसमें कमेटी ने रामलीला के आयोजन के दौरान जमा किए जाने वाले सिक्योरिटी शुल्क और रामलीला ग्राउंड में खाना ना बनाने वाले नियम को लेकर भी अपनी समस्या बताई।
रामलीला महासंघ के अनुसार दिल्ली में हर साल 650 से अधिक रामलीलाओं का आयोजन होता है। ऐसे में रामलीला में ईटीपी प्लांट लगाने की अनिवार्यता रखी थी। जिसके तहत यदि कोई आयोजन के दौरान ग्राउंड में खाना बनाता है या किसी तरीके की गंदगी फैलाता है तो उसके लिए ईटीपी प्लांट लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन अब उपराज्यपाल ने रामलीला कमेटियों को यह रियायत दी है. जिसमें कि यह प्लांट लगाना अनिवार्य नहीं है और आयोजन के दौरान आयोजक ग्राउंड में खाना बना सकते हैं।
आपको बता दें कि रामलीला के आयोजन के दौरान ईटीपी प्लांट लगाने के लिए रामलीला कमेटियों को 5 लाख रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करनी होती थी, जिसे अब उपराज्यपाल द्वारा खत्म कर दिया गया है।
दिल्ली में इस साल होने जा रही रामलीला में बिजली, पानी, ग्राउंड, सुरक्षा, रामलीला ग्राउंड की साफ सफाई व्यवस्था आदि सभी इंतजामों के लिए सिंगल विंडो सत्यम की जल्दी शुरुआत की जाएगी। जिससे रामलीला के आयोजन के दौरान आयोजकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पढ़ेंगे।
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