Sunday, November 24, 2024
India News (इंडिया न्यूज़) : दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उनकी ओर से केंद्र सरकार के जीएनसीटीडी (अमेंडमेंट) ऐक्ट 2023 को दी गई चुनौती पर जल्दी सुनवाई की जाए। बता दें, केजरीवाल सरकार ने सर्वोच्च अदालत से कहा है कि अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से चार हफ्ते में मामले का संकलन तैयार करने को कहा है।
बता दें, अगस्त में ही केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली की अफसरशाही पर नियंत्रण वाले कानून को संसद के दोनों सदनों से पास कराया है। इससे पहले सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसके तहत सेवा संबंधी मामलों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिया गया था। जिसे केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
बता दें, केजरीवाल सरकार की शिकायत है कि अध्यादेश और फिर कानून आने के बाद से अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। जिससे दिल्ली सरकार ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही है। मालूम हो, दिल्ली की अफसरशाही पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है।
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