School Teachers Transfer: AAP ने दिल्ली के स्कूली शिक्षकों के तबादले का किया विरोध, कहा- भाजपा अब शहर के शिक्षा मॉडल पर कर रही है हमला

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),  आम आदमी पार्टी ने बुधवार, 3 जुलाई को आरोप लगाया कि दिल्ली के शिक्षकों को भाजपा की अहंकार की राजनीति में धकेला जा रहा है, क्योंकि भगवा पार्टी ने एलजी के साथ मिलीभगत करके रातों-रात 5,000 से अधिक शिक्षकों का तबादला करके शहर के क्रांतिकारी शिक्षा मॉडल पर हमला किया है।

“शिक्षा मंत्री आतिशी के निर्देश के खिलाफ है यह निर्णय”- दिलीप पांडे

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने दावा किया कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के निर्देश के खिलाफ, रातों-रात दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षकों को तबादला करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के कई संगठनों ने आतिशी से मुलाकात की और उनका ध्यान इस फैसले की ओर दिलाया कि अगर कोई शिक्षक दस साल तक किसी स्कूल में रहता है, तो वह पोर्टल के जरिए तबादले के लिए आवेदन कर सकता है या फिर शिक्षक का अपने आप तबादला हो जाएगा।

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आप नेता इस बात पर सहमत हुए कि सरकारी विभागों में तबादलों की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति या अधिकारी एक ही स्थान पर रहने का अनुचित लाभ उठाकर कदाचार न कर ले और फिर सांठगांठ बनाकर कथित भ्रष्ट आचरण में शामिल न हो जाए, हालांकि, उन्होंने कहा जब यह स्कूल और शिक्षा के बारे में है, तो यह दूसरा तरीका होना चाहिए क्योंकि एक शिक्षक छात्रों, कर्मचारियों और यहां तक ​​​​कि विद्यार्थियों के माता-पिता के साथ संबंध बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर समन्वय होता है और शिक्षक बेहतर काम करता है।

शिक्षा मॉडल की कमर तोड़ने की साजिश – आप नेता

पांडे ने आरोप लगाया कि इस आदेश के जरिए भाजपा ने रातों-रात 3,150 टीजीटी शिक्षकों, 847 पीजीटी शिक्षकों और 1,109 अन्य विषयों के शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की कमर तोड़ने की साजिश रची है। हालांकि, उन्होंने कहा कि आप सरकार इसे सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की शिक्षा मंत्री को इस तरह के ट्रांसफर के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि इसे रद्द किया जाना चाहिए।

पांडे ने निशाना साधते हुए आगे कहा, “शिक्षा मंत्री के निर्देश के बावजूद यह फैसला कैसे आया, इसका जवाब सिर्फ एलजी या बीजेपी ही दे सकती है।” उन्होंने उपराज्यपाल और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के फरमान से यह साबित हो गया है कि वे नहीं चाहते कि शहर के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें।

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