इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण का विरोध करने वाले नेताओं के खिलाफ नगर निगम कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए दक्षिणी दिल्ली निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की अपील की है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर यह आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा उत्पन्न किया है।
राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की अपील
इससे पहले दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मेयर मुकेश सूर्यान को पत्र लिखकर राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की थी। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, विधायक और पार्षदों ने शाहीन में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहे है। कुछ लोग बुल्डोजर के सामने लेट गए। जिससे कार्रवाई करने में बाधा उत्पन्न हुई।
इसलिए इनके खिलाफ सरकार के काम में बांधा पहुंचाने समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि आज जिस तरह आप और कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के आगे लेटे हैं, उन्हें जनता देख रही है। उन्हें जल्द ही दिल्ली की जनता लेटा देगी। वे आतंकियों के समर्थन में आए हैं वे बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए हैं।
अवैध रुप से बने अतिक्रमण की पहचान कर होगी कार्रवाई
वहीं, एसडीएमसी सेंट्रल जोन के स्थायी समिति के अध्यक्ष राजपाल ने कहा कि अवैध रुप से बने अतिक्रमण की पहचान कर कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई में होने वाला खर्चा भी उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। जनता के हक का पैसा खर्च किया जा रहा है। वह ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यह पैसा भी हम इनसे हीह वसूल करेंगे। गौरतलब है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया।
लोगों ने बुलडोजर को सड़क पर ही रोक दिया। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने एक शौचालय था, जिसे मैंने अपने पैसे से हटवाया। पूरी विधानसभा में जहां-जहां अतिक्रमण है, एसडीएमसी वाले मुझे बताएं, मैं खुद हटवा दूंगा। एसडीएमसी यहां आकर माहौल खराब न करें, वे हमसे कहे हम खुद ही हटवा दूंगा। इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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