इंडिया न्यूज, Delhi news : आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की सरकार ने देश की वित्तीय स्थिति को दुबारा पटरी पर लाने के उद्देश्य से मंगलवार को एक नई पहल की है। इसके तहत श्रीलंका सरकार के मंत्रिमंडल ने आर्थिक सुधारों के लिए उपाय लागू करने को अपनी स्वकृति दे दी है। इन उपायों को स्वकृति मिलने के बाद कई तरह के नए कर लगाए जा सकते हैं।
सरकार की ओर से मंजूर किए गए इन उपायों में ऐसी कंपनियां जिनका सालाना टर्नओवर 12 करोड़ रुपये हैं, उनसे 2.5 प्रतिशत सामाजिक योगदान कर वसूला जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक योगदान उपकर नाम का नया कर आयात, विनिर्माण, सेवा प्रदाताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के व्यवसायों पर भी लागू किया जाएगा।
सरकार ने ऊर्जा और खाद्य संकट को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को अवकाश घोषित किया है। हालांकि, यह स्वास्थ्य, बिजली एवं ऊर्जा, शिक्षा और रक्षा क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। वहीं खाद्य संकट को दूर करने के लिए सरकार ने कृषि के कार्यों से जुड़ने के लिए सरकारी अधिकारियों को अगले तीन महीने के लिए प्रति सप्ताह एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी देने की घोषणा की है।