निमार्ता कंपनी को करवाना होगा सुरक्षा आडिट : मनोहर लाल

गुरुर्ग्राम। The Manufacturing Company will have to get the Security Audit done हरियाणा सरकार (Haryana government) ने बहु मंजिला आवासीय इमारतों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइन (new guideline) के अनुसार किसी भी इमारत के निर्माण के दौरान तीन से चार बार निर्माण (construction) एजेंसी सुरक्षा मानकों का आडिट (safety standards audited) करवाएगी। यह बात उन्होंने यहां सेवोकॉन सम्मेलन के समापन सत्र में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा द्वारा तैयार स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइन्स पुस्तिका का विमोचन करने उपरांत उपस्थित विभिन्न आरडब्ल्यूए एसोसिएशन प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।

संपत्ति पाल नियुक्त करने की भी घोषणा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आरडब्ल्यूए व सदस्यों के आपसी विवादों के समाधान के लिए संपत्ति पाल नियुक्त करने की भी घोषणा की। साथ ही आरडब्ल्यूए के अकाउंट संबंधित विवादों के समाधान इम्पेनल्ड आडिटर से करवाए जाएंगे। बिल्डर्स द्वारा विकसित आवासीय परिसरों को आरडब्ल्यूए को हेंडिंग ओवर के नियम तय करने के लिए भी नई पोलिसी बनेगी। इस पॉलिसी का प्रारूप एक माह के लिए वेबसाइट पर डाला जाएगा, ताकि आरडब्ल्यूए अपने सुझाव दे सकेंगे जिसके उपरांत 60 दिन में ही पोलिसी को पब्लिश कर दिया जाएगा। इस पोलिसी में आरडब्ल्यूए के इंटरनल गर्वनेंस के नियम भी शामिल होंगे।

गुरूग्राम में दो जिला रजिस्ट्रार लगाए जाने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने आरडब्लूए, अलॉटियों व अन्य लोगों की मांग पर गुरूग्राम में दो जिला रजिस्ट्रार लगाए जाने की घोषणा की और कहा कि ये रजिस्ट्रार जीएमडीए के डिप्टी सीईओ के समकक्ष होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम की 9 प्रमुख कॉलोनियों नामत: मालिबु टाउन, आरडी सिटी, रोज वुड सिटी, ग्रीन वुड सिटी, मेफिल्ड गार्डन, विपुल गार्डन, उप्पल साउथ एंड, सुशांत लोक एक व तीन को शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा टेकओवर करने की घोषणा की।

वहीं मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम निवासियों के लिए डीसी की अध्यक्षता में अलॉटी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को भी पुन: आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्लाटिड कालोनी में आरडब्ल्यूए का अभी प्रावधान नहीं है तो इसलिए इस संदर्भ में पॉलिसी में प्रावधान किया जाएगा।

100 कॉलोनाइजर की सूची तैयार की जाएगी

सेवोकॉन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिल्डर्स के स्तर पर की जाने वाली अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 1985 से लेकर अब तक करीब 2000 कॉलोनाइजर्स में से महज 15 कॉलोनाइजर ने कंपलीशन सर्टिफिकेट लिया है। ऐसे में अलॉटियों को राहत पहुंचाने के लिए सबसे पुराने से लेकर 100 कॉलोनाइजर की सूची तैयार की जाएगी और उनसे कंपलीशन से जुड़ी कमियों को दूर कराने के साथ अन्य सेवाओं को पूरा करवाते हुए आरडब्ल्यूए को परिसर हेंडओवर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सेवोकॉन कार्यक्रम के आयोजन को न केवल गुुरुग्राम, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक सकारात्मक कदम बताया।