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हरियाणा की इन जगहों को बम से उड़ाने की धमकी, लश्कर-ए-तैयबा के नाम से आई चिठ्ठी

• LAST UPDATED : October 26, 2023

India News ( इंडिया न्यूज) : आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से हरियाणा के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सामने आई जानकारी के अनुसार, आतंकी संगठन की ओर से अंबाला डिविजन के डीआरएम का नाम पत्र भेजा गया है। पत्र में दावा किया गया है कि 26 नवंबर और 6 दिसंबर को हरियाणा के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर बम धमाके किए जाएंगे। वहीँ, इस मामले में कार्रवाई करते हुए अंबाला कैंट पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

इन जगहों को उड़ाने की मिली धमकी

बता दें, यह कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की शिकायत पर की गई है। पत्र में कहा गया है कि 26 नवंबर को अंबाला डिवीजन के अंतर्गत आने वाले अंबाला कैंट, यमुनानगर, शिमला, चंडीगढ़, सहारनपुर और कई अन्य रेलवे स्टेशनों पर बमबारी की जाएगी।पत्र में हरियाणा के रेवाड़ी, हिसार और सिरसा में रेलवे पुलों के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा 6 दिसंबर को अंबाला के प्रमुख मंदिरों और गुरुद्वारों और हिमाचल के कई मंदिरों, सैन्य मंदिरों और गुरुद्वारों और हवाई अड्डों को निशाना बनाने का जिक्र किया गया है।

धमकी के बाद पुलिस हुई अलर्ट

बता दें, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से धमकी मिलने के बाद जिन स्टेशनों को उड़ानें की धमकी मिली है। उन स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने गश्त बढ़ा दी है। वहीं स्टेशन की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए वरीय अधिकारियों की बैठक भी शुरू हो गयी। अधिकारीयों ने जानकारी दी है कि स्टेशन की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस, बम निरोधक दस्ता और कमांडो दस्ता की मदद ली जाएगी, ताकि अगर कहीं कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत मौके पर टीम भेजकर स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा का रखना होगा ध्यान

बता दें, नवंबर को त्योहारों का महीना कहा जाता है। दिवाली का त्योहार 12 नवंबर को है। इसके बाद 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा है। आगामी त्योहारों के चलते बाजारों में काफी भीड़ है। बस स्टेशनों के साथ ही रेलवे स्टेशनों पर भी अन्य दिनों की तुलना में भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का सक्रिय रहना बेहद जरूरी हो गया है। वहीँ,लश्कर-ए-तैयबा की चेतावनी को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है।

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