India News (इंडिया न्यूज़), Traffic Jam: नोएडा और पूर्वी दिल्ली के बीच का समय आज दो साल पहले की तुलना में अधिक हो गया है क्योंकि यातायात की मात्रा बढ़ गई है। मुख्य चोकपॉइंट चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक 5 किमी की दूरी पर है। योजनाकारों ने एक दशक से भी अधिक समय पहले इसका अनुमान लगाया था और एक समाधान प्रस्तावित किया था। लेकिन इसे आकार लेने के लिए आपको कम से कम तीन साल और इंतजार करना होगा। यह सड़क 2012 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित की गई थी। चिल्ला एलिवेटेड रोड बनाने में इतना समय लगेगा, जो आपको आंतरिक नोएडा यातायात के लिए प्रवेश और निकास के साथ मयूर विहार-महामाया चोकपॉइंट को बायपास करने देगा। क्लीयरेंस होने में 6 साल लग गए।

लॉकडाउन

इसके बाद लॉकडाउन हुआ तो यूपी की ब्रिज कॉर्प लिमिटेड को एलिवेटेड रोड बनाने का काम सौंपा गया। लागत 605 करोड़ आंकी गई थी, जिसे नोएडा प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी द्वारा समान रूप से साझा किया जाना था। 25 जनवरी 2019 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया था। नोएडा प्राधिकरण से पूंजी लेकर काम शुरू हुआ। मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन के कारण इसे रोकने से पहले कई स्तंभों का निर्माण किया गया था।

धन की समस्या थी

प्रतिबंध हटने के बाद 2020 में थोड़े समय के लिए काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही बंद हो गया क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने अपने हिस्से का धन जारी नहीं किया। सितंबर 2021 में नोएडा बोर्ड की बैठक में परियोजना के लिए पीडब्ल्यूडी से धन निकालने के निर्देश जारी किए गए थे। फिर भी, वे कभी नहीं आये। लेकिन एक और समस्या सामने आ गई थी। 605 करोड़ की लागत का अनुमान बेमानी हो गया था।

लागत क्यों बढ़ी?

ब्रिज कॉर्प अप्रैल 2022 में परियोजना के लिए 1,076 करोड़ का संशोधित अनुमान लेकर आया। देर से एहसास हुआ कि सड़क के साथ सीएनजी पाइपलाइन को समायोजित करने के लिए निर्माण डिजाइन में बदलाव आवश्यक था। नोएडा प्राधिकरण ने संशोधित लागत को खारिज कर दिया, जिसके बाद ब्रिज कॉर्प ने सितंबर 2022 में 912 करोड़ का कम अनुमान लगाया। अन्य कारण सामग्री और श्रम की लागत थे, जो महामारी के बाद बढ़ गए। नोएडा अथॉरिटी ने थर्ड पार्टी कंसल्टेंट से लागत की जांच कराई, जिससे यह घटकर 801 करोड़ रह गई। एकल खंभों से, जिस पर एलिवेटेड सड़क खड़ी होनी थी, पाइपलाइन के लिए जगह बनाने के लिए एक पोर्टल फ्रेम संरचना (वियाडक्ट का समर्थन करने वाले दो खंभे) का उपयोग किया जाएगा।

फंडिंग में क्या बदलाव आया?

राज्य सरकार ने जून 2023 में 787 करोड़ के संशोधित बजट को मंजूरी दी। नई व्यवस्था यह थी कि PWD का 50% हिस्सा अब केंद्रीय गति शक्ति निधि से आएगा और नोएडा प्राधिकरण अन्य 50% का भुगतान करेगा। लेकिन ब्रिज कॉर्प, जिसे टेंडर जारी करने के लिए कहा गया था, नोएडा वापस आया और कहा कि यह पर्याप्त नहीं होगा। वह चाहते थे कि बजट को 940 करोड़ तक बढ़ाया जाए, उनका कहना था कि 18% जीएसटी और 12.5% ठेकेदार के शुल्क को शामिल करना होगा। नवंबर में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 680 करोड़ पहुंच गया।

तो फिर काम शुरू क्यों नहीं हुआ?

यह लागत है क्योंकि अब तक के सभी प्रस्ताव स्वीकृत बजट 787 करोड़ से अधिक हो गए हैं। छह कंपनियों ने आवेदन किया, जिनमें से चार को अयोग्य घोषित कर दिया गया। पिछले महीने की प्रक्रिया से जो दो योग्य बोलियां सामने आईं, वे डीआर अग्रवाल (828 करोड़) और एलएंडटी (917 करोड़) की थीं। बातचीत विफल रही और 28 फरवरी को एक नई निविदा जारी की गई। इस निविदा में बोली जमा करने की अंतिम तिथि 30 मार्च है।

तकनीकी बोलियां 2 अप्रैल को खोली जाएंगी। यदि कोई बोली लगाने वाला मिल जाता है, तो कंपनी को इसे पूरा करने के लिए तीन साल का समय मिलेगा। परियोजना और पांच सालों तक इसके रखरखाव का प्रभारी होगा। एक अनोखा मामला नोएडा में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंड की कमी असामान्य है क्योंकि नोएडा प्राधिकरण बजट बनाता है और उन्हें फंड देता है। यह अलग है क्योंकि यह परियोजना राज्य द्वारा 50% PWD हिस्सेदारी के साथ शुरू की गई थी। और PWD ने कोई फंड जारी नहीं किया।

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