दिल्ली विधयेक पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोरदार बहस ; सुधांशु त्रिवेदी ने कहा ‘संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का है अधिकार’

India News (इंडिया न्यूज़) : अधिकारीयों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार सोमवार (7 अगस्त) को राज्यसभा में पेश किया है। बता दें, गृहमंत्री अमित शाह की ऊपरी सदन में इस बिल को पेश किया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी हमला बोला। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा ‘राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि ‘भाजपा का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है…यह बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, यह मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है, और यह दिल्ली के लोगों की क्षेत्रीय आवाज और आकांक्षाओं पर एक प्रत्यक्ष हमला है। यह संघवाद के सभी सिद्धांतों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी मानदंडों और विधानसभा-आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है।’

‘संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का है अधिकार’

राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के आरोपों पर भाजपा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 105 पन्नों के फैसले में कहीं भी दिल्ली पर कानून पारित करने के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है… सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 86, 95 और 164 F में कहा गया है कि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने के सारे अधिकार हैं।

केजरीवाल पर साधा निशाना

राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर भाजपा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि 2013 में उन्होंने (दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल) ने ट्वीट कर कहा था कि तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के आवास में 10 एयर कंडीशनर थे और यहां तक कि बाथरूम में भी AC था, उन्होंने यह भी पूछा कि बिजली बिल का भुगतान कौन करता है… आज केजरीवाल के घर में 15 बाथरूम हैं और उनमें 1 करोड़ रुपए के पर्द लगे हैं।

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