Water Crisis In Delhi: दिल्लीवासियों को मिलता रहेगा पानी, जल मंत्री आतिशी ने किया वजीराबाद बैराज का निरीक्षण

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Water Crisis In Delhi: दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी लगातार राजधानी में पानी की समस्या पर नजर बनाए हुए हैं। आतिशी शुक्रवार को वजीराबाद बैराज पहुंचीं और वहां के हालात का जायजा लिया। उन्होंने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाया कि इस मामले की सुनवाई कोर्ट में भी चल रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि यहां का जलस्तर 2 जून के 671.3 फीट के मुकाबले 7 जून को घटकर 669.7 फीट पर आ गया है।

हरियाणा सरकार पर लगाया आरोप

जल मंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों की पानी की समस्या के समाधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। अपर यमुना बोर्ड की बैठक के आदेश दिए और सोमवार को फिर सुनवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया। जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि 2 जून से जब पानी का यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तब से हरियाणा सरकार ने दिल्ली की ओर यमुना में पानी छोड़ना कम कर दिया है। नतीजतन यहां का जलस्तर लगातार घट रहा है।

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यमुना पर निर्भर दिल्ली 

जल मंत्री ने कहा कि दिल्ली जलापूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। यमुना नदी में जो पानी आता है, वह हरियाणा से छोड़ा जाता है। यमुना में आने वाला पानी वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। जब पानी की आपूर्ति ही कम हो जाती है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी पानी कम हो जाता है, तो आपूर्ति प्रभावित होना स्वाभाविक है। इससे दिल्ली के लोगों को परेशानी होगी।

हिमाचल से मिल रहा है पानी

जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी कोर्ट से कह रहा है कि हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन हरियाणा सरकार साजिश कर रही है। जल मंत्री ने कहा कि हम अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी और हिमाचल प्रदेश से मिलने वाला अतिरिक्त पानी बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा।

लगाए थे आरोप

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार पर पिछले तीन दिनों में राजधानी को कम पानी की आपूर्ति करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह आरोप ऐसे समय लगाया है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हरियाणा से पानी की आपूर्ति सुगम बनाने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पानी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

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