अब निर्माण स्थलों पर काम करने वाले कामगार भी बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, इसके तहत निर्माण स्थलों पर काम करने वाले अब मुफ्त में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में सफर कर सकेंगे। इसके लिए इन्हें बस पास दिया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इसका ऐलान खुद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के इस योजना से हजारों की संख्या में कामगार लाभान्वित होंगे, जो शहर में विभिन्न निर्माण स्थलों पर कार्यरत हैं। बुधवार को मनीष सिसोदिया ने बताया कि हमने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दिल्ली में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को आने जाने के लिए पैसा न खर्च करना पड़े इसके लिए सबको मुफ्त बस पास की सुविधा दी जा रही है।

निर्माण मजदूरों को मुफ्त बस पास वितरित करके योजना की गई शुरूआत

बुधवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कुछ निर्माण मजदूरों को मुफ्त बस पास वितरित करके इस योजना की औपचारिक शुरूआत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि निर्माण स्थलों पर काम करने वाले बढ़ई, मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, गार्ड और मजदूर सभी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना को लेकर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया है कि मजदूर ही आधुनिक भारत के निमार्ता हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल सरकार का प्रयास है कि उनकी अधिकतम सहायता की जाए। बता दें कि दिल्ली सरकार कोरोना काल की शुरूआत से ही मजदूरोंध्कामगारों के हितों को लेकर सक्रिय है।

4.92 लाख श्रमिकों को भेजा जा चुका है पैसा

इसी साल फरवरी महीने में भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 4.92 लाख श्रमिकों को पहले ही पैसा भेजा जा चुका है। कुछ श्रमिकों के बैंक खाते में दस्तावेजों की कमी के चलते इन्हें पैसा नहीं मिला था, लेकिन बाद में इन्हें भी दिया गया। दिल्ली सरकार ने इसके तहत 23,256 निर्माण श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता जारी कर दी है। कुल 11.6 करोड़ रुपये सभी श्रमिकों के खाते में पहुंचे थे।

दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के साथ हर कदम पर है खड़ी

गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के साथ हर कदम पर खड़ी है। निर्माण श्रमिक देश के रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक से श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई थी। उसकी भरपाई के लिए यह आर्थिक मदद दी जा रही है। दिल्ली में करीब 11 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से नौ लाख श्रमिक, कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ, विवाह,मातृत्व,पेंशन आदि का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

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