Chhawla Gang Rape Case: 10 साल पुराने छावला गैंगरेप के तीनों आरोपियों सुप्रीम कोर्ट ने को रिहा कर दिया। दिल्ली सरकार अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्नविचार याचिका दायर करेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साल 2012 में छावला में हुए बलात्कर के मामले में बरी किए गए तीनों दोषियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को पूर्नविचार याचिका दायर करने को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी है।
आप जल्द ही इस मामले को लेकर पूर्नविचार याचिका दायर करेगी। इसके साथ ही इस केस में प्रतिनिधित्व करने के लिए SG ऐश्वर्या भाटी और अतिरिक्त SG तुषार मेहता की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छावला बलात्कार मामले में तीनों आरोपियों को नवंबर के शुरू के सप्ताह में रिहा करने के आदेश दे दिए थे। अदालत का कहना था कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया है। यही वजह है कि तीनों को बरी कर दिया गया।
आपको बता दें कि घटना के तीन दिन बाद पीड़िता का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया था। उसके शरीर पर गहरे जख्म मिले थे। हाई कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बदल दिया और आरोपियों को रिहा कर दिया।
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