दिल्ली सरकार ने एलजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामला है ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का. दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि सरकारी शिक्षको को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने के लिए एलजी परमिशन अपने हिसाब से दे रहे है. कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह मामला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है. उन्होंने कहा कि एलजी यह तय कर रहे हैं कि किस शिक्षक को भेजना है, कैसे भेजना है और कब भेजना है… इस पर जवाब देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस मामलें पर 14 अप्रैल को सुनवाई करेंगे.
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आपको बता दें, कि दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए फिनलैंड भेजे जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कुछ नियम और शर्तो को साथ. केजरीवाल के तरफ से दिए गए नामों के साथ उन्होंने अपने तरफ से भी कुछ शिक्षकों के नाम को जोड़ दिया. ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की संख्या को 52 से बढ़ाकर 87 कर दी है.
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