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Delhi News: मनीष सिसोदिया की प्रेस कांफ्रेन्स पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने लगाए ये आरोप

• LAST UPDATED : August 6, 2022

Delhi News: 

नई शराब नीति पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चल रही तनातनी पर बीजेपी का बयान सामने आया है। सुबह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कांफ्रेन्स के बाद अब बीजेपी ने भी प्रेस कांफ्रेन्स कर केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है।

‘‘मनीष सिसोदिया ने झूठ बोला’’

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि, आबकारी नीति पर मनीष सिसोदिया ने झूठ बोला है। दिल्ली के एलजी ने नियमों के मुताबिक काम किया है। उन्होंने किसी के कहने पर कोई फैसला नहीं लिया है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत ब्लैक लिस्टेड कंपनियों ने ठेके खोले हैं। अब जब इस मामले में जांच हो रही है तो मनीष सिसोदिया की बौखलाहट सामने आ रही है।”

‘‘नवंबर से आज तक क्यों शांत थे मनीष सिसोदिया’’

संबित पात्रा ने कहा कि,”मनीष सिसोदिया ये बताएं कि नवंबर से लेकर आज तक वो शांत क्यो थे, अब तक प्रेस कॉन्फ़्रेन्स करके खुलासा क्यो नहीं किया? शराब कंपनियों के 144 करोड़ रुपयों को मनीष सिसोदिया ने बिना किसी की अनुमति के माफ़ कर दिया। अब जब मामले की CBI जांच हो रही है तो भ्रष्टाचार का ठीकरा LG पर डाल रहे हैं।’’

‘‘केजरीवाल सरकार ने किए 3 ड्राई डे’’

पात्रा यहीं नहीं रुके उन्होंने सीधे निशाना साधते हुए कहा कि, ‘‘केजरीवाल सरकार ने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए 21 ड्राई डे से कम करके केवल 3 ड्राई डे कर दिए। अब शराब माफियाओं के साथ मिलकर सरकार हजारों-कार्ड रुपए का घोटाला कर रही है।’’

डिप्टी सीएम ने किया था बड़ा दावा

जानकारी हो कि इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के मामले में अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इसके कारण उनकी सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

उपमुख्यमंत्री ने की सीबीआई जांच की मांग

प्रेस कॉनफ्रेंस के जरिए उपमुख्यमंत्री ने नई शराब नीति को लेकर कहा कि नई शराब नीति को रद्द करने का फैसला उपराज्यपाल ने बिना कैबिनेट से बात किए लिया। इससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उन्होंने बताया कि नई शराब नीति को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू किया गया था। हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं।

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