नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जा पाएंगे, दिल्ली सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल और केंद्र से जरूरी अनुमति मिलने में काफी समय खराब हो गया है। सीएम को 20 जुलाई तक सिंगापुर यात्रा की औपचारिकताएं पूरी करनी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने 21 जुलाई को इससे जुड़ी फाइल वापस लौटाई है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र को दोषी ठहराया है।
करीब डेढ़ महीने बाद उपराज्यपाल ने इस मामले से जुड़ी फाइल को वापस लौटया है। आपको बता दें दिल्ली सरकार ने यह फाइल 7 जून को भेजी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने इस फाइल को 21 जुलाई को वापस लौटया है। जबकि फाइल संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने की समय सीमा 20 जुलाई को खत्म हो गई थी। आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री को अंतरराष्ट्रीय मंच पर विश्वस्तरीय कामकाज रोकने की कोशिश की है। केंद्र सरकार की मंशा बेशक पूरी हो गई हो , लेकिन इससे देश को वैश्विक समुदाय के बीच जिस तरह से नीचा देखना पड़ा है, उसके जिम्मेदार भी वही है।
आपको बता दें सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने बीते महीने सीएम को अगस्त माह के पहले सप्ताह में होने जा रहे वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। जिसके बाद सीएम ने सिंगापुर की यात्रा के लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी। उपराज्यपाल ने 21 जुलाई को यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि सम्मेलन शहरों के मेयर का है, मुख्यमंत्री के पद के अनुरूप नहीं है।
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