MSP News:
सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। जिसके अगले ही दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने MSP कमेटी पर चर्चा के लिए शून्य घंटे का नोटिस दिया है। इससे पहले 18 जुलाई को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को किसानों के लिए अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है।
नोटिस में कही ये बात
राघव चड्ढा ने नोटिस में कहा कि “संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ समिति से पंजाब के प्रतिनिधित्व का बहिष्कार। समिति के अधिकांश सदस्यों ने 3 कठोर कृषि कानूनों का समर्थन किया था, इस प्रकार उनसे किसानों के लिए न्याय करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।”
मंत्रालय ने की थी ये घोषणा
वहीं इससे पहले मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा था कि समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले कृषि कानूनों को वापस लेते हुए एक समिति गठित करने का वादा किया था, जिसके कारण बड़े दंगे हुए थे, और वह वादा अब केंद्र द्वारा पूरा किया गया है।
ये लोग होंगे सदस्य
जानकारी हो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव संजय अग्रवाल को समिती का अध्यक्ष बनाया जाएगा। वहीं प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा समिति में 45 भारतीय किसान संघों के गठबंधन, संयुक्त किसान मोर्चा से तीन सदस्य शामिल होंगे। साथ ही अन्य किसान संगठनों के पांच सदस्यों को भी नामित किया गया है।
इसके साथ साथ भारत सरकार में कृषि और किसान कल्याण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा मंत्रालयों के सचिव, और महानिदेशक के साथ-साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सहकारिता और कपड़ा मंत्रालय सहित पांच प्रतिनिधि होंगे।
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