Same Sex: समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिकाओं पर 18 अप्रैल को सुनवाई होगा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ का गठन किया गया है. इस संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं. आपगको बता दें कि सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग की गई है. वनहीं इसके विरोध में भी याचिका दायर किया गया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है. समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की गई है. जमीयत उलेमा ए हिन्द के बाद एक और मुस्लिम निकाय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है.
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तेलंगाना मरकज़ी शिया उलेमा काउंसिल ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया है. अपनी अर्जी में इसने कहा है कि समलैंगिक विवाह की अवधारणा पश्चिमी भोगवादी संस्कृति का हिस्सा है. भारत के सामाजिक ताने-बाने के लिए यह विचार अनुपयुक्त है.
समान-सेक्स के बीच विवाह को वैध बनाने का विचार विशेष रूप से पश्चिमी अवधारणा है, क्योंकि पश्चिमी देशों में, धर्म काफी हद तक कानून का स्रोत नहीं रह गया है. अर्जी में कहा गया है कि विवाह का प्रश्न धर्म और व्यक्तिगत कानून से जुड़ा हुआ है, इसलिए समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाएं खारिज की जाएं.