AAP-Congress Alliance: I.N.D.I.A. नहीं छोड़ा तो केजरीवाल को होगी जेल ,आतिशी ने किया धमकी भरे मैसेज आने का दावा

India News (इंडिया न्यूज),AAP-Congress Alliance:लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। साथ ही विपक्षी दल केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। इन घटनाक्रमों के बीच, आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि उनके नेताओं को भारत गठबंधन छोड़ने या संभावित सीबीआई नोटिस और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सामना करने की चेतावनी दी गई है।

आतिशी का आरोप

दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर गिरफ्तार करने की धमकी से डरा दोगे तों बड़ी गलती कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल ऐसी धमकियों से नहीं डरते। कल शाम से विभिन्न व्यक्तियों से अनेक संदेश प्राप्त हुए हैं। इसमें कहा गया है कि शनिवार या सोमवार को अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा जाएगा और 48 घंटे बाद गिरफ्तारी होगी। अगर आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोकना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं।

केजरीवाल को सातवां समन जारी

कथित शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सातवां समन जारी किया गया है। जांच एजेंसी ने केजरीवाल से 26 फरवरी (सोमवार) को पेश होने का अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने नोटिस की आलोचना करते हुए इसे अवैध बताया है और समन के आधार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि ईडी इस मामले पर अदालत के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर सकता।

पार्टी की ओर से कहा गया कि ईडी का इरादा सिर्फ अरविंद केजरीवाल को डराना है। चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल से बदला लेने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यह महज कानूनी मसला होता तो ईडी अदालत के फैसले और दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का इंतजार करती। आम आदमी पार्टी डरती नहीं है।

केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं

पहले छह समन मिलने के बावजूद केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को छह बार समन जारी होने के बावजूद वह अब तक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल को समन को छोड़ना इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार समन को टालना ईडी की धारा 19 के तहत असहयोग के कारण कानूनी कार्रवाई का आधार मजबूत कर रहा है।

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