India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Atishi: दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने हाल ही में पांच हजार शिक्षकों के स्थानांतरण को रोकने के प्रभारी मंत्री के आदेश की अवज्ञा करने पर शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस मामले में शिक्षा मंत्री ने सवाल किए हैं कि ऐसे तबादलों के प्रति कार्यवाही करने का नियमानुसार क्या आवश्यकता है और यह फैसला संविधान के किस धाराओं के अधीन है। शिक्षा मंत्री ने अपने निर्देश में यह भी बताया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण को विशेष स्कूलों में 10 वर्ष से अधिक का समय पूरा करने पर ही किया जाएगा, जो कि उनके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत गठित सरकार द्वारा स्वीकृत बना है।
इस बात को लेकर उन्होंने शिक्षा सचिव और निदेशालय से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने अपने निर्देश के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, दिल्ली के राजनीतिक दलों और शिक्षक समुदाय में इस मुद्दे पर गहरी बहस चल रही है। जहां दिलीप पांडे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और एलजी ने शिक्षकों के तबादले का एक बड़ा प्लान बनाया है, वहीं शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसे रोकने के लिए कड़े पक्षपात का सामना किया है।
यह विवाद भी स्थानीय राजनीतिक स्तर पर गंभीर रूप से उभरा है, जिससे शिक्षा प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस पूरे मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए सरकारी और निषेधात्मक स्तर पर जांच होनी चाहिए ताकि शिक्षा प्रणाली की स्थिरता और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।