India News(इंडिया न्यूज),Kejriwal government removed the service secretary: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव आशीष मोरे के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें पद से हटा दिया है। इसकी पुष्टि अधिकारियों ने की। गौरतलब है कि गुरुवार (11 मई) को दिल्ली की केजरीवाल सरकार को को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर दूसरी सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास कानूनी और प्रशासकीय अधिकार होंगे।
सीएम ने कहा है कि अब दिल्ली का विकास 10 गुना तेज रफ्तार से होगी। उन्होंने कहा,” पूरे सिस्टम को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल के बाद जनता के सामने गवर्नेंस का मॉडल रखेंगे। बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जिनकी ज़रूरत नहीं, इनको चिन्हित करके खाली करेंगे या खत्म करेंगे। जहां जहां ज्यादा जरूरत है वहां नई पोस्ट क्रिएट करेंगे।”
सीएम ने कहा है कि SC के इस फैसले के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। अधिकारियों को अपने कामों के प्रति जवाबदेह होंगे। ऐसे अधिकारी जो इमानदारी के साथ अपना सेवा देना चाहते हैं उन्हें अच्छी और जिम्मेदारी भरी पोस्ट पर काम करने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के कामों का रिव्यू के एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। जिसके तहत उनके आगे के कामों पर फैसला किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि यह एक फैसला ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जनता और बच्चों का भविष्य बदला है।
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