India News (इंडिया न्यूज़) : संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र की आज यानि सोमवार को शुरुआत हो चुकी है। साथ ही महिला आरक्षण बिल लाने पर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद के विशेष सत्र में बुधवार को केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है। मालूम हो, तक़रीबन 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक अटका पड़ा है और अब सरकार इस पर यह बड़ा कदम जा रही है।

महिला आरक्षण बिल पर मिला विपक्ष का साथ

बता दें, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने भी सोमवार को सरकार से आग्रह किया कि संसद के नए भवन में महिला आरक्षण विधेयक बिना देर किए पेश किया जाए और पारित किया जाए। वहीँ, भारत राष्ट्र समिति (BRS), तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और बीजू जनता दल (बीजद) ने सरकार से आग्रह किया कि संसद की कार्यवाही नई इमारत में स्थानांतरित होने के महत्वपूर्ण अवसर पर महिला आरक्षण विधेयक पारित कर इतिहास रचा जाए।

महिला आरक्षण बिल का प्रावधान

बता दें, विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसे पहली बार 1996 में देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में संसद के निचले सदन में पेश किया गया था। हालाँकि, गठबंधन युग में यह सदन की मंजूरी पाने में विफल रहा। जबकि यूपीए शासन के दौरान 2010 में इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, यह विधेयक निचले सदन में समाप्त हो गया।

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