India News(इंडिया न्यूज़),UP Real Estate: NCR के ढाई लाख लोगों के लिए आज यानि मंगलवार का दिन खुशी की खबर आया। सामने आई जानकारी के अनुसार, यूपी सरकार ने नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी। इसके तहत रियल एस्टेट के रेजीडेंशियल प्रोजेक्ट्स के डेवलपर को दो साल का जीरो पीरियड दिया गया है। इस जीरो पीरियड का ब्याज डेवलपर को नहीं देना होगा। ऐसे में बकाया जमा न करने वाले डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में रहने वाले लाखों लोगों के फ्लैटों की रजिस्ट्री हो सकेगी। बता दें,सरकार के इस फैसले से न सिर्फ घर खरीदारों को राहत मिली है बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी एक सकारात्मक संदेश दिया गया है।
होम बायर्स के फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी
मालूम हो, कोरोना महामारी के दौरान लगभग दो साल तक अधिकतर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का काम रुका रहा। जिसके कारण डेवलपर्स पर अथॉरिटी का काफी बकाया हो गया। बता दें, डेवलपर्स की मांग थी कि कोविड के समय का उन्हें जीरो पीरियड दिया जाए और इस दौरान का ब्याज उनसे न लिया जाए। लेकिन, अथॉरिटी डेवलपर्स की मांग नहीं मान रही थी, ऐसे में लोगों को प्रोजेक्ट्स में पजेशन तो मिल गया लेकिन उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। वहीँ, पिछले दिनों अमिताभ कांत ने मामले पर पूरी रिपोर्ट तैयार की और सरकार की संस्तुति के लिए भेजी थी। जिसपर आज यानि मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
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